बजट खर्च करने का अधिकार ग्राम पंचायतों के पास होता है। राज्य वित्त और 15वें वित्त के मद में मिले बजट में ग्राम प्रधान और सचिवों की मिलीभगत से घपले के कई मामले सामने आए हैं।
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