बिहार-झारखंड में बंटवारा: गृह मंत्री के सामने सोन नदी जल बंटवारे पर दोनों राज्यों में एमओयू; किसे-क्या मिला?

25 साल पुराने विवाद पर लगा विराम

मुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी ने इस ऐतिहासिक समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सक्रिय प्रयास, निरंतर संवाद और प्रभावी मध्यस्थता के कारण वर्षों से लंबित एवं जटिल विषय का समाधान संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि यह केवल जल बंटवारे का समझौता नहीं, बल्कि बिहार और झारखंड के बीच सहयोग, विश्वास और साझा विकास का नया अध्याय है।

क्या था सोन नदी का 25 साल पुराना विवाद

मुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते के तहत सोन नदी के कुल 14.25 मिलियन एकड़ फीट जल में से मध्य प्रदेश को 5.25 एमएएफ, उत्तर प्रदेश को 1.25 एमएएफ तथा तत्कालीन अविभाजित बिहार को 7.75 एमएएफ जल आवंटित किया गया था। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 एमएएफ जल के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जो पिछले 25 वर्षों से लंबित था।

सीएम ने कहा कि 10 जुलाई 2025 को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में इस विषय पर महत्वपूर्ण सहमति बनी थी। इसके बाद विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई और तकनीकी विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप आज इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया।

बिहार को 5.75 और झारखंड को 2 एमएएफ पानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए समझौते के तहत बिहार को 5.75 एमएएफ तथा झारखंड को 2.00 एमएएफ सोन नदी का जल आवंटित करने पर औपचारिक सहमति बनी है। इससे विशेष रूप से दक्षिण बिहार और झारखंड के पठारी एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्धता बेहतर होगी। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, पेयजल संकट कम होगा तथा औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही दोनों राज्यों की दीर्घकालिक जल सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

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उन्होंने कहा कि समझौते के बाद सोन नदी के जल के बेहतर उपयोग के लिए जलाशय निर्माण तथा सोन नदी को फल्गु नदी से जोड़ने की प्रस्तावित परियोजनाओं पर भी तेजी से काम किया जा सकेगा। इससे गयाजी सहित दक्षिण बिहार के कई क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ेगी। फल्गु नदी में पर्याप्त जल रहने से पितृपक्ष मेले के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को तर्पण एवं पिंडदान में भी सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने इसे पूर्वी भारत की कृषि एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। सीएम सम्राट ने कहा कि यह समझौता केवल बिहार और झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के जल प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास के लिए दूरगामी महत्व रखता है।