सोनभद्र/ एबीएन न्यूज। श्रम का सम्मान, सेवा की सुरक्षा और श्रमिक परिवारों के भविष्य को मजबूत आधार देने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के क्रम में विकास भवन स्थित पंचायत रिसोर्स सेंटर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण देखा एवं सुना गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक एवं आउटसोर्स कार्मिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान आउटसोर्स कार्मिकों के लिए निगम के गठन, वेतन वृद्धि, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य हितकारी निर्णयों की घोषणा का उपस्थित कार्मिकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की।
सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि श्रमिक प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। प्रदेश सरकार श्रमिकों एवं आउटसोर्स कार्मिकों के सम्मान, अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों की भर्ती व्यवस्था को ऑनलाइन, पारदर्शी, योग्यता एवं मेरिट आधारित बनाने का निर्णय लिया गया है। भर्ती, पोस्टिंग, उपस्थिति, वेतन, ग्रेच्युटी, बीमा एवं अन्य सेवा लाभों का डिजिटल प्रबंधन और निगरानी की जाएगी। कार्मिक अपनी सर्विस डिटेल, बैंक खाता, उपस्थिति, भुगतान एवं वेतन से संबंधित कटौतियों की जानकारी भी एक ही स्थान पर देख सकेंगे।
जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कहा कि शासन द्वारा श्रमिकों एवं आउटसोर्स कार्मिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। कार्मिकों का वेतन सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा तथा ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान नियमित रूप से जमा कराया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा वेतन से सर्विस चार्ज के नाम पर अनावश्यक कटौती नहीं की जा सकेगी। मातृत्व अवकाश सहित सभी वैधानिक सेवा लाभ भी नियमानुसार आउटसोर्स कार्मिकों को उपलब्ध होंगे।
उन्होंने बताया कि आउटसोर्स सेवा निगम एवं बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से कार्मिकों और उनके परिवारों को दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही शिकायत दर्ज कराने, उसकी स्थिति जानने और निर्धारित समयसीमा में समाधान प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य आउटसोर्स वर्कफोर्स को संगठित, कुशल, सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यबल के रूप में विकसित करना है।
सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम की वेबसाइट का लोकार्पण किए जाने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवाओं से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के खाते में वेतन की धनराशि निर्धारित समय पर पहुंचाने की व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और एजेंसियों के स्तर पर होने वाली परेशानियां कम होंगी। अब कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप सम्मान और बेहतर सेवा सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
इस अवसर पर मंत्री के प्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी ने भी आउटसोर्स कार्मिकों के हित में मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत के सफाई कार्मिकों को टूल किट तथा निर्माण श्रमिकों को डेमो चेक वितरित किए गए। लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों ने शासन की इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम में सदर विधायक भूपेश चौबे, जिलाधिकारी चर्चित गौड़, मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत, मंत्री प्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वागीश कुमार शुक्ला, जिला विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी मुख्यालय आकांक्षा गौतम सहित संबंधित अधिकारी, निर्माण श्रमिक एवं आउटसोर्स कार्मिक मौजूद रहे।
