सोनभद्र/एबीएन न्यूज। जिलाधिकारी श्री बी.एन. सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने औद्योगिक इकाइयों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएसआर धनराशि का उपयोग जनपद सोनभद्र में ही स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सफाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी परियोजना का चयन या क्रियान्वयन जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन के बिना न किया जाए। सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रस्तावित सीएसआर कार्यों की स्वीकृति/अनुमोदन जनपद स्तरीय समिति द्वारा ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कम्पनी अधिनियम 2015 की धारा 135 के अनुसार पात्र कंपनियों को गत तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2% सीएसआर कार्यों में व्यय करना अनिवार्य है।
उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि सभी पात्र इकाइयों को डाटाबेस में शामिल किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में किए गए कार्यों व उपलब्ध सीएसआर धनराशि की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित कर कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा।
इसके अलावा एनजीओ या किसी संस्था से प्राप्त सीएसआर प्रस्ताव भी समिति के अनुमोदन के बिना स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड किए जाएं एवं सूचना अद्यतन रखी जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, डीसी एनआरएलएम सरिता सिंह, उपायुक्त उद्योग श्री केशव यादव, अपर जिला सूचना अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
