वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका के उच्च टैरिफ की वजह से हड़कंप मचा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पर पड़ा है, जिस पर अमेरिका ने कुल 50 फीसदी तक का आयात शुल्क लगाया है। बीते कुछ दिनों में भारत ने ब्रिटेन, यूरोपीय संघ समेत कई पक्षों से मुफ्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर मुहर लगाकर भविष्य में अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों को कम करने की कोशिश की है। हालांकि, तत्कालिक स्तर पर भी कई कदम उठाए गए हैं। अब इन कदमों को धरातल पर उतारने और भारतीय अर्थव्यवस्था की आगे की चाल तय करने के लिए 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट बेहद अहम होने वाला है।
ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर भारत पर ट्रंप के टैरिफ का लंबी अवधि में क्या असर पड़ सकता है? मोदी सरकार इस साल कैसे बजट के जरिए अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों को और कम कर सकती है? कैसे इन कदमों से तात्कालिक से लेकर लंबी अवधि के लाभ हासिल करने की तैयारी की जा रही है? बजट में इसे लेकर क्या एलान होने की संभावना है? आइये जानते हैं…
