प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को अहम फैसले लेते हुए यात्री बस किराये में 18 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। विधायक निधि एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर चार करोड़ रुपये कर दी है। मंत्रियों और विधायकों के दैनिक भत्ते और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने को हरी झंडी दी है। छह नए शहर बसाने को भी मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इस योजना को बजट में रखा था।
कैबिनेट बैठक सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई। यात्री किराये में बढ़ोतरी पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। ई-रिक्शा के लिए किराया 15 रुपये प्रति किलोमीटर, ई-ऑटो के लिए पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपये और उसके बाद के किलोमीटर के लिए 20 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश परिवहन विभाग से आई थी। इसे भी कैबिनेट में पारित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री उमर ने सार्वजनिक सेवा वितरण के क्षेत्र में सुधार लाने और सहयोगी मंत्रियों को प्रशासनिक दक्षता के साथ काम करने के निर्देश दिए। अब सरकार की ओर से इन फैसलों को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। लोकभवन से मंजूरी मिलने के बाद ये फैसले लागू होंगे।
फंसी योजनाओं को 31 से पहले पूरा करने के निर्देश
कैबिनेट बैठक में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) में धन खर्च करने की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसमें मंत्रियों को विभागों में फंसी योजनाओं को 31 मार्च से पहले पूरा करने के लिए कहा गया है। प्रदेश सरकार ने आगामी 17 दिनों में केंद्रीय योजना का धन खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करने का जोर दिया है। मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि बजट को तय समय में खर्च किया जाए।
3,000 करोड़ की योजनाओं का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी सरकार
एसएएससीआई के तहत आगामी वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपये की योजनाओं का खाका तैयार कर केंद्र को प्रस्तावित करने का फैसला लिया गया। प्रदेश सरकार ने बजट में इस धनराशि को शामिल किया है। बैठक में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू, मंत्री जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा सहित मुख्य सचिव अटल डुल्लू मौजूद थे।
जीएमसी जम्मू और श्रीनगर में 136 पद होंगे सृजित
मंत्रिमंडल में जम्मू मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) जम्मू और जीएमसी श्रीनगर में 136 पद सृजित करने का फैसला लिया गया है। इनमें जीएमसी जम्मू में प्रोफेसर के 10 और श्रीनगर में 17, जीएमसी जम्मू में एसोसिएट प्रोफेसर के 36 और श्रीनगर में 73 पद शामिल हैं।
शासन को मजबूत करने और विकास में तेजी लाने वाले फैसले : सीएम
मुख्यमंत्री उमर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की है। उन्होंने एक्स पर बताया कि कैबिनेट में प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जम्मू-कश्मीर में शासन को मजबूत करने और विकास में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
विधायकों के पास मदद के लिए फंड की जरूरत : सतीश शर्मा
कैबिनेट बैठक के बाद खेल और परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने बताया कि मंत्रियों और विधायकों के पास लोगों का आना-जाना लगा रहता है। कोई कैंसर पीड़ित है तो कोई किसी दूसरी बीमारी के लिए मदद चाहता है। ऐसे में फंड नहीं होता तो मदद कैसे हो पाएगी। उन्होंने कहा, कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें नए शहर बसाने समेत लोगों को सुविधाएं देने की बात कही गई है। कैबिनेट के फैसलों को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद फैसले सार्वजनिक होंगे।
