{“_id”:”670915b874bf52b0760c6f00″,”slug”:”press-conference-of-himachal-pradesh-chief-minister-sukhvinder-singh-sukhu-in-shimla-2024-10-11″,”type”:”feature-story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Himachal: दिवाली पर 4 फीसदी डीए का तोहफा, इस माह 28 को मिल जाएगा वेतन-पेंशन; जानें सीएम सुक्खू के सभी एलान”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली के चलते कर्मचारियों और पेंशनरों को सैलरी और पेंशन 28 तारीख को मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल सरकार ने दिवाली पर चार फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने का एलान कर दिया है। इस महीने का वेतन और पेंशन भी 28 अक्तूबर को जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रेस वार्ता कर यह घोषणा की। सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को एरियर भी एक साथ जारी करने का फैसला लिया है। प्रदेश के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों को भी क्लीयर करने का निर्णय लिया है।
सीएम ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे सरकारी कोष पर 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 1.80 लाख कर्मचारियों और 1.70 लाख पेंशनरों को 28 अक्तूबर को जारी होने वाले वेतन में बढ़ा डीए जुड़कर आएगा। डीए का एरियर जारी करने की अधिसूचना वित्त विभाग अलग से जारी करेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिल्कुल ठीक है। प्रतिमाह तीन करोड़ रुपये का ब्याज बचाने के लिए सरकार ने वेतन और पेंशन जारी करने की तारीखों में कुछ बदलाव किया था। बीते कई वर्षों से यह ब्याज दिया जा रहा है। वित्तीय अनुशासन बनाने के लिए सरकार ने पांच तारीख को वेतन और नौ तारीख को पेंशन दी। अब वेतन पहली तारीख और पेंशन पांच तारीख को देना शुरू कर दिया है।
सीएम ने कहा, बीते दिनों उन्हें कई कर्मचारी और पेंशनर मिले, जिन्होंने मेडिकल बिलों की दो से तीन सालों से अदायगी नहीं होने का मामला उठाया। इसके बाद विभागीय अफसरों से चर्चा कर सरकार ने सभी लंबित मेडिकल बिलों का तुरंत भुगतान करने के लिए कहा है। इस पर करीब 10 करोड़ खर्च होंगे। सीएम ने कहा कि 1,300 अधिकारी और कर्मचारी एनपीएस के तहत अंशदान दे रहे हैं। एनपीएस कर्मियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। एनपीएस और ओपीएस वालों को महंगाई भत्ता बराबर मिलेगा।
