अमेरिका की आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) एजेंसी को इस साल के लिए दो अरब डॉलर की फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अवैध अप्रवासियों के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों के कारण एजेंसी के खर्चे बढ़ गए हैं। एक्सिओस ने शुक्रवा को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।
आईसीई पिछले कुछ वर्षों से बजट की कमी का सामना कर रहा था। लेकिन लाखों अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने के ट्रंप के आदेश के बाद स्थिति और भी बिगड़ गई है। अवैध प्रवासियों के निर्वासन के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत होती है, जिसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, अतिरिक्त हिरासत केंद्र बनाना और निर्वासन के लिए परिवहन बढ़ाना शामिल है।
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हालांकि, अमेरिकी कांग्रेस (संसद) ने आईसीई को अतिरिक्त 500 मिलियन डॉलर देने का फैसला लिया है। यह एक अस्थायी खर्च बिल का हिस्सा है, जिस पर इस समय सीनेट में चर्चा हो रही है। लेकिन यह राशि एजेंसी को अपनी वर्तमान संचालन लागत को पूरा करने के लिए जरूरी रकम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है।
अवैध अप्रवासियों के खिलाफ ट्रंप के सख्त कदमों की लागत बहुत अधिक है। ट्रंप प्रशासन की योजनाओं में शामिल हैं-
- सैकड़ों अतिरिक्त प्रवर्तन कर्मियों की भर्ती
- आईसीई की हिरासत केंद्रों की क्षमता एक लाख बिस्तरों तक दोगुना करना।
- निर्वासन के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाना, जिसके लिए अधिक विमानों की जरूरत होगी और अधिक लॉजिस्टिक समर्थ की आवश्यकता होगी।
हालांकि, कांग्रेस के पार वर्तमान में जो फंडिंग का विधेयक लंबित है, उसमें सभी खर्चे कवर नहीं किए गए हैं। जिसका मतलब है कि आईसीई को तत्काल अतिरिक्त पैसा मिलने की संभावना कम है।
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