लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र एवं पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार ने भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 तथा भारतीय साक्ष्य एक्ट-2023 के क्रियान्वयन के संबंध में की गयी तैयारियों की समीक्षा की। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि 01 जुलाई से तीनों नये कानून लागू होंगे, इसलिए पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण जल्द से जल्द पूरा कराया जाये। इसके अलावा जजों की ट्रेनिंग भी करायी जाये। क्रिमिनल प्रेक्टिस करने वाले वकीलों को हाईब्रिड मोड में ट्रेनिंग कराकर सेन्सटाइज किया जाये। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए माड्यूल बनाकर पोर्टल पर अपलोड किया जाये। प्रशिक्षण सामग्री सरल, सहज एवं प्रभावी होनी चाहिये।
बैठक में बताया गया कि प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिनांक 06.03.2024 को समस्त आई.पी.एस अधिकारियों व दिनांक 13.03.2024 को समस्त पी.पी.एस अधिकारियों के लिये पुलिस मुख्यालय में नये कानून के सम्बन्ध में संवेदीकरण हेतु ऑनलाइन / ऑफलाइन एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से सम्बन्धित पुराने एवं नये कानून की विस्तृत तुलनात्मक पाठ्य सामग्री तैयार कर समस्त प्रशिक्षण संस्थानों को प्रेषित की गयी है।
थाने स्तर पर प्रतिदिन होने वाली सामान्य किन्तु महत्वपूर्ण विधिक गतिविधियों जिसे समस्त विवेचकों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है उन बिन्दुओं के लिये संस्थानों से विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किये गये हैं। तीन नये कानूनों के सम्बन्ध में 500 से अधिक मास्टर ट्रेनर का टीओटी प्रशिक्षण सीएपीटी भोपाल व सीडीटीआई गाजियाबाद द्वारा ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रशिक्षण कराया जा चुका है। प्रदेश के 08 जोन के अन्तर्गत आने वाले जनपद/कमिश्नरेट/ अजनपदीय शाखाओं में नियुक्त समस्त निरीक्षक नागरिक पुलिस दिनांक 01.04.2024 से 03.04.2024 व 08.04.2024 से 10.04.2024 तक दो चरणों में प्रशिक्षण संस्थानों में तीन दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण कराया जा चुका है। उपरोक्त 08 जोन के अन्तर्गत आने वाले जनपद/कमिश्नरेट में नियुक्त समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष को चार चरणों में दिनांक 02.04.2024, 03.04.2024, 08.04.2024 व 09.04.2024 को एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जा चुका है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति श्री देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री दीपक कुमार सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
