राहुल गांधी और अश्विनी वैष्णव
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सीधी भर्ती (लेटरल एंट्री) को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्र सरकार ने हमला किया है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार ही सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग को लेकर आई थी। राहुल गांधी ने एक्स पर आरोप लगाया था कि मोदी सरकार यूपीएससी से नहीं बल्कि आरएसएस से भर्ती कर रही और एससी-एसटी और ओबीसी कोटे का आरक्षण छीन रही है। इस बयान का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पलटवार किया है।
वैष्णव ने कहा कि सीधी भर्ती को लेकर पहला प्रयास यूपीए सरकार ने किया था। प्रशासनिक सुधा आयोग को 2005 में यूपीए सरकार में ही विकसित किया गया था। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की थी। आयोग को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था।
इसकी एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि उच्च सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री शुरू की जाए, जिसके लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने इस सिफारिश को लागू किया है। इसके तहत यूपीएससी से पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की जाएगी और शासन में सुधार होगा।
