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केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही कर्मचारी संगठन, अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित, नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के संयोजक और एआईआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने 11 जून को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में आग्रह किया है कि एक जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मियों की ‘पुरानी पेंशन बहाली’ पर गंभीरता से विचार किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ‘आठवें वेतन आयोग’ के गठन की घोषणा भी जल्द से जल्द करे। दूसरी तरफ स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने भी 11 जून को ही DoPT मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को ’21’ मांगों वाला एक पत्र भेजा है। इसमें भी ओपीएस, कोविड के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर, सीजीएचएस और एलटीसी सहित दूसरी कई मांगें शामिल हैं।
मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा, आप अपनी सोच के अनुसार, भारत के विकास के अपने संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के करीब 9 लाख सदस्य, सरकार की योजनाओं में अवश्य सहभागी रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एआईआरएफ के 24 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित ‘शताब्दी महोत्सव’ के अवसर पर प्रेरणादायक संदेश भेजा था। उसके जवाब में अब शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसी में उन्होंने ‘पुरानी पेंशन बहाली’ और ‘आठवें’ वेतन आयोग के गठन की बात कही है।
डीओपीटी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को लिखे अपने पत्र में एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार ने कहा, रक्षा सहित सभी केंद्रीय मंत्रालयों में ‘विभागीय काउंसिल जेसीएम’ और नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठकें, नियमित तौर पर होनी चाहिए। प्रभावी कामकाज के लिए समय पर बैठकों का होना बहुत जरूरी है। सातवें सीपीसी पे स्केल के अनुसार, रक्षा विभाग के सिविल कर्मियों के नाइट ड्यूटी अलाउंस की पेमेंट का आदेश जारी किया जाए। केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए ‘स्विच ओवर द 7th सीपीसी’ का एक विकल्प और दिया जाए।
