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केंद्र सरकार ने कोरोनाकाल में 18 माह का डीए रोका था। उस वक्त कर्मचारियों ने कोई आवाज नहीं उठाई। आपदा में सरकार का साथ दिया था। उसके बाद जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आई तो सरकार, कर्मियों को उनके 18 माह के ‘डीए’ का एरियर देने से मुकर गई। अप्रैल, 2024 में जीएसटी कलेक्शन ने 2 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। अप्रैल 2023 में भी जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ था। अक्तूबर 2023, जनवरी 2024 और मार्च 2024 में भी जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया था।
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि 19 जुलाई को सरकारी कर्मचारी, अपनी लंबित मांगों को लेकर लंच समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन और केंद्र सरकार में खाली पड़े 10-12 लाख पदों को भरना, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स ने ऐसी ही सात मांगें, सरकार के समक्ष रखी हैं।
एसबी यादव के मुताबिक, कोरोनाकाल में कर्मियों ने सरकार का भरपूर साथ दिया था। चूंकि देश एक आपदा से जूझ रहा था, इसलिए कर्मचारी चुप रहे। सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति ठीक नहीं होने का हवाला देकर कर्मियों का डीए रोक लिया था। डीए का भुगतान रोक कर सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए थे। उसके बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई। सरकार ने दुनिया में यह डंका बजाया कि देश की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है। जीएसटी कलेक्शन में साल-दर-साल 11 फीसदी की वृद्धि हो रही है। ऐसे में जब सरकार से 18 माह के डीए का एरियर देने का आग्रह किया गया, तो सरकार ने मना कर दिया। 18 माह के ‘डीए’ का एरियर, कर्मियों का हक है।
