नगर निगम में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक। सोशल मीडिया
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अब नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य कराने वाले सरकारी विभागों को नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। यह निर्णय बुधवार को साढ़े सात घंटे चली नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में लिया गया। मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि इस आशय का पत्र सभी विभागों को नगर निगम की ओर से भेजा जाएगा। पूरी बैठक में मेयर और सदस्यों के निशाने पर स्ट्रीट लाइट और परिवहन प्रभारी एके सक्सेना रहे।
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बैठक में निर्णय लिया गया कि शहरी सीमा में विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से कार्य कराए जाते हैं। इनके चलते सड़कों, नालियों, गली पिट की क्षति होती है। जिले के सभी विभाग शहरी सीमा में काम कराने से पूर्व नगर निगम को बताएंगे कि काम कब शुरू करेंगे और कब खत्म करेंगे।
कार्यकारिणी की बैठक सुबह 12 बजे शुरू हुई और शाम 7:30 तक चली। इस दौरान कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मेयर ने कहा, पार्षदों को संज्ञान में लाने के बाद वार्डों में कार्य कराए जाएं। मेयर ने नव विस्तारित क्षेत्रों में सरकारी भूमियों के चिह्नांकन की जानकारी मांगी।
इस पर प्रभारी राजस्व अनिल यादव ने बताया कि 79 गांवों में सर्वे कराया गया है। सुसुवाही के पार्षद सुरेश कुमार पटेल ने बताया कि उनके वार्ड में कई ऐसी भूमि है, जिनका चिह्नांकन नहीं किया गया है। मुख्य अभियंता को हिदायत दी गई कि सर्वे वाली भूमि को तत्काल खंभा गाड़कर तारों से घेर कर कब्जा प्राप्त करें।
