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उत्तर प्रदेश शासन ने बृहस्पतिवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीसीडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थानांतरण आदेश के बाद भी जमे पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ये अधिकारी पिछले 25-30 वर्षों से एक ही जगह पर कार्यरत थे।
औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में शासन की इस बड़ी कार्रवाई से खलबली मची हुई है। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई कार्मिकों का स्थानांतरण किया गया था, लेकिन संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा शासनादेशों का खुला उल्लंघन करते हुए अपने चहेते कर्मचारियों को कार्यमुक्त न करके अपने पास ही रखा गया। इसे लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कई बार पत्र भी भेजा गया, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया।
इसी मनमानी पर सख्त कार्रवाई करते हुए शासन इस प्राधिकरणों में तैनात कैलाशनाथ श्रीवास्तव (सहायक महाप्रबंधक यूपीसीडा), आरके शर्मा (प्रबंधक सिविल नोएडा), राम आसरे गौतम (वरिष्ठ प्रबंधक सिविल ग्रेटर नोएडा), गुरविंदर सिंह (वरिष्ठ प्रबंधक ग्रेटर नोएडा) और राजेंद्र भाटी (उप महाप्रबंधक सिविल यीडा) को निलंबित कर दिया है।
