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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 05 Nov 2024 12:19 PM IST
सीएम की पत्नी पार्वती से इस मामले में 25 अक्तूबर को पूछताछ हो चुकी है। साथ ही पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी और देवाराजू से भी पूछताछ हुई है। देवाराजू से ही मल्लिकास्वामी ने जमीन खरीदकर अपनी बहन पार्वती को उपहार स्वरूप दी थी।
सिद्धारमैया, मुख्यमंत्री, कर्नाटक – फोटो : ANI
विस्तार
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुडा घोटाले के मामले में लोकायुक्त के सामने पेश होने की पुष्टि कर दी है। लोकायुक्त ने घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए सीएम सिद्धारमैया को समन जारी किया था। मंगलवार को सीएम हुबली धारवाड़ इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वे लोकायुक्त के सामने पेश होंगे तो इस पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि ‘मैं कल सुबह 10 बजे जा रहा हूं’।
मुख्यमंत्री की पत्नी से भी हो चुकी है पूछताछ
लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया को समन जारी कर 6 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। इससे पहले सीएम की पत्नी पार्वती से इस मामले में 25 अक्तूबर को पूछताछ हो चुकी है। साथ ही पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी और देवाराजू से भी पूछताछ हुई है। देवाराजू से ही मल्लिकास्वामी ने जमीन खरीदकर अपनी बहन पार्वती को उपहार स्वरूप दी थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है और कहा है कि विपक्ष उनसे डरा हुआ है, जिसकी वजह से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मुडा घोटाले के मामले में ईडी ने भी मुडा के पूर्व आयुक्त डीबी नातेश से पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद पूर्व आयुक्त को हिरासत में लिया गया था। ईडी इस मामले में धन शोधन के कोण से जांच कर रही है।
क्या है मुडा घोटाला
मुडा (मैसूर अर्बन डेवलेपमेंट अथॉरिटी) घोटाला करीब 3.2 एकड़ जमीन के घोटाले से जुड़ा है। इस जमीन के एवज में मुडा ने सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को प्लॉट आवंटित किए थे। आरोप है कि इन प्लॉट के आवंटन में कथित अनियमितता बरती गई। दरअसल मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने साल 2010 में 3.2 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप दी थी। बाद में यह जमीन मुडा द्वारा किए गए जमीन अधिग्रहण के दायरे में आ गई। जमीन अधिग्रहण के बदले पार्वती ने मुआवजे की मांग की तो मुडा ने उन्हें 14 प्लॉट आवंटित कर दिए। आरोप है कि ये प्लॉट मूल भूमि की कीमत से काफी ज्यादा कीमत के थे। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह कथित घोटाला तीन से चार हजार करोड़ का हो सकता है।
