भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू तथा राज्य के कानून, विधायी और न्याय मंत्री केंटो जिनी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार, राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी पवन कुमार सैण ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनाइक की ओर से न्यायमूर्ति गवई का स्वागत किया। राज्यपाल इस समय प्रदेश से बाहर आधिकारिक दौरे पर हैं।
ईटानगर पहुंचने पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्य न्यायाधीश को पारंपरिक ‘खादा’ भेंट कर उनका स्वागत किया। राजभवन पहुंचने पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस की ओर से उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई
उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियां
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई रविवार को नाहरलागुन में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर पीठ के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस अत्याधुनिक भवन में पांच न्यायालय कक्ष बनाए गए हैं, साथ ही न्यायाधीशों और वकीलों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
ये भी पढ़ें- ‘धनखड़ कहां हैं?’ कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल, कहा- लापता लेडीज सुनी थी, लापता उपराष्ट्रपति नहीं
नए भवन की विशेषताएं
ईटानगर पीठ का नया भवन न केवल न्यायिक कामकाज को आसान बनाएगा बल्कि न्यायिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा। इसमें पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, कानूनी शोध के लिए पुस्तकालय, डिजिटल सुनवाई की सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा इंतजाम शामिल हैं। भवन का डिज़ाइन आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक वास्तुकला का मिश्रण पेश करता है, जिससे यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है।
ये भी पढ़ें- ‘रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का एलान था ऑपरेशन सिंदूर’, डीआरडीओ प्रमुख कामत का बयान
दौरे का महत्व
मुख्य न्यायाधीश का यह दौरा अरुणाचल प्रदेश में न्यायिक प्रणाली को और अधिक सशक्त करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। नए भवन के उद्घाटन से यहां के लोगों को न्याय तक पहुंचने में आसानी होगी और मामलों के निपटारे की गति भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व का क्षण है और इससे न्यायपालिका तथा सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
