हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भीषण भूस्खलन और बाढ़ का संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र, एनडीएमए और अन्य से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई के कारण ये आपदाएं आईं।
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