राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने ओबीसी समाज को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का पिछड़ा वर्ग पहली बार वास्तव में न्याय और अधिकार पा रहा है.
हंसराज अहीर मंगलवार को गाजीपुर से आजमगढ़ मंडल ओबीसी समीक्षा बैठक में जा रहे थे. इस दौरान वो मऊ में बीजेपी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से मिले. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में ओबीसी समाज को पहली बार न्याय मिल रहा है.
स्कूल-कॉलेज में कोटे को लेकर क्या बोले हंसराज अहीर?
मीडिया से बातचीत में अहीर ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज सहित राष्ट्रीय स्तर के तमाम संस्थानों में ओबीसी कोटा की शुरुआत बीजेपी सरकार में ही संभव हो सकी.
हंसराज अहीर ने बताया कि कुछ जातियों को ओबीसी सूची से हटाने या जोड़ने की प्रक्रिया सतत और सर्वे आधारित होती है. सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग के फैसले में स्पष्ट किया था कि जो जातियां प्रगति में आगे निकल जाती हैं, उन्हें सर्वे के बाद सूची से हटाया जा सकता है.
अहीर ने नॉन क्रीमी लेयर का भी जिक्र करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता, यह सामाजिक न्याय का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है.
उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी को शिक्षा और नौकरियों में 27% आरक्षण मिलना उनका संवैधानिक हक है और बीजेपी सरकार इस अधिकार को जमीन पर उतारने का काम कर रही है.
राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है आयोग- अहीर
हंसराज अहीर ने बताया कि 2018 से मोदी सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग पूरे देश में सक्रिय है. आयोग अब निवेदन नहीं करता, निर्देश देता है. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से लेकर पूर्वोत्तर भारत के छोटे राज्यों तक ओबीसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा और विस्तार को लेकर काम किया जा रहा है.
इनपुट- राहुल कुमार सिंह
