वित्त विभाग ने उप्र राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 के तहत मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति 2025 जारी की है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के कुल बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
वित्त विभाग के अनुमानों के मुताबिक इसके बाद वित्तीय वर्ष 2027-28 में बजट का आकार 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2028-29 में बजट 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। इस तरह आने वाले तीन वर्षों में प्रदेश के बजट में हर साल एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2029-30 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दस खरब रुपये तक पहुंचाना है। इसे देखते हुए आने वाले वर्षों में बजट का आकार मौजूदा अनुमानों से भी अधिक हो सकता है। सरकार का फोकस निवेश बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में तेज विकास को सुनिश्चित करना है। इसके लिए अलग-अलग स्तरों पर विभागीय तैयारियां चल रही हैं।
