कृषि मंत्री ने दिया बड़ा संकेत।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। इसे लेकर सभी तरह की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार के बजट में भी क्या कुछ खास होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में पीएम अन्नदाता संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस योजना के तहत चुनिंदा दलहन और तिलहन की 100 फीसदी सीधी खरीद के जरिए या मूल्य में अंतर चुकाकर एमएसपी पक्का किया जा सकता है। इसका संकेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दे चुके हैं। हाल में चौहान ने कहा था कि हमारी सरकार का संकल्प है कि सभी राज्यों से अरहर, उड़द और मसूर की 100 फीसदी खरीद एमएसपी पर किया जाए।
दरअसल, केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले दलहन और तिलहन किसानों को एमएसपी देने के उद्देश्य से पीएम-आशा योजना शुरू की थी। इसमें किसान एक निश्चित मात्रा तक ही अपनी उपज ही बेच सकता है। पहले केंद्र सरकार इस योजना के जरिए किसी सीजन में हुई वास्तविक फसल का 25 फीसदी खरीदने के लिए बाध्य थी। लेकिन राज्य सरकार को 25 फीसदी से अधिक उपज खरीदना होती थी, तो सरकार को अपने पास से रकम लगानी पड़ती थी। बाद में केंद्र सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी गई। फिर केंद्र सरकार ने 2023-24 में अरहर, उड़द और मसूर के लिए 40 फीसदी खरीद की सीमा हटा ली थी।
सूत्रों का कहना है कि योजना में बदलाव के बाद अगर बाजार में कीमत एमएसपी से कम हुईं, तो दलहन और तिलहन किसानों की पूरी उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी। राज्यों का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं, योजना में बदलाव के बाद बाजार में दाम घटने पर किसानों की दलहन और तिलहन उपज दाम के अंतर के बराबर मुआवजा पाने की हकदार हो जाएगी, जो सरकार उन्हें देगी।
