एकीकृत पेंशन योजना से जुड़े तथ्य
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केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी मिलने के 24 घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र में भी मंत्रीमंडल की बैठक ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। शिंदे सरकार के इस फैसले के साथ ही अब राज्य में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह यूपीएस लागू होने का रास्ता साफ हो गया है।
गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई अहम एलान हुए। इनमें सबसे बड़ा फैसला एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लेकर रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई इस योजना में कई बड़े एलान हैं। यूपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की तरह ही सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50 फीसदी राशि मिलेगी। हालांकि, इसके लिए कई मानक और नियम भी तय किए गए हैं।
