सोनभद्र/एबीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेशभर के 380 उप निबंधक कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। शासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन सभी कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड के रूप में भूतपूर्व सैनिकों एवं होमगार्डों की तैनाती की जाएगी, ताकि संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों, अभिलेखों एवं कार्यालय परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस संबंध में मुख्य सचिव अमित गुप्ता ने महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को पत्र भेजकर बताया कि प्रस्तावित योजना के तहत 315 भूतपूर्व सैनिकों और 789 होमगार्डों की नियुक्ति की जाएगी। इस व्यवस्था के लिए शासन ने कुल वार्षिक व्यय ₹40.53 करोड़ स्वीकृत किया है।
शासनादेश के अनुसार, इन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड एवं होमगार्ड विभाग के माध्यम से की जाएगी। संबंधित विभागों को भुगतान नियमानुसार निर्धारित दरों पर किया जाएगा। महानिरीक्षक निबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे त्वरित स्तर पर सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें और रिपोर्ट शासन को प्रेषित करें।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उप निबंधक कार्यालयों का संचालन निजी भवनों या किराए के परिसरों में हो रहा है, वहां भी सुरक्षा गार्ड एवं होमगार्डों की तैनाती अनिवार्य रूप से की जाए। इससे कार्यालयों में रखे अभिलेखों, कंप्यूटर सिस्टमों और अन्य उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवेन्द्र जायसवाल ने कहा कि यह निर्णय विभाग की सुरक्षा, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के साथ-साथ साइबर एवं भौतिक सुरक्षा की जरूरत भी बढ़ी है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग पारदर्शी और नियमानुसार किया जाए तथा किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही पर प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
