सोनभद्र/एबीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य, बाल विकास, टीबी उन्मूलन, नमामि गंगे के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
राज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि दुरूह एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि होम डिलीवरी से जच्चा-बच्चा दोनों के जीवन पर खतरा बना रहता है। ग्रामीण और अशिक्षित परिवारों को विशेष रूप से जागरूक किया जाए। मेडिकल कॉलेज की छात्राओं को भी गांवों में जाकर सुरक्षित प्रसव और समय पर टीकाकरण के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जनपद के टीबी मुक्त ग्रामों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि अब तक 250 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है तथा शेष ग्रामों में अभियान जारी है। राज्यपाल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए टीबी मरीजों को नियमित पोषाहार और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाए और सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का सर्वे कर उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ा जाए तथा छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
नमामि गंगे के तहत संचालित हर घर नल से जल योजना की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की नियमित जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूषित जल से अनेक बीमारियों की आशंका रहती है, इसलिए जल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों में निकलने वाले अपशिष्ट जल की भी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राशन दुकानों का आवंटन करने तथा ग्रीन आर्मी की महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में आकांक्षी जनपद के रूप में सोनभद्र की प्रगति की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने बताया कि देश के 112 आकांक्षी जनपदों में सोनभद्र विकास के मामले में तीसरे स्थान पर है। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि योजनाओं के लिए प्राप्त बजट का समय से उपयोग किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बजट की मांग भी समय पर की जाए।
जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि राज्यपाल द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि किशोरियों के टीकाकरण, टीबी मुक्त अभियान और पर्यटन विकास के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय संचालित हैं, जहां बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
बैठक में राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग संजीव कुमार गोंड, विधायक सदर भूपेश चौबे, विधायक घोरावल डॉ. अनिल कुमार मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष राधिका पटेल, अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) वागीश कुमार शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
