सोनभद्र में विधान परिषद की विद्युत व्यवस्था जांच समिति की बैठक, शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

सोनभद्र/एबीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में समिति के सभापति Angad Kumar Singh की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जनपद की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, ट्रांसफार्मरों की स्थिति, शिकायतों के निस्तारण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में विधान परिषद सदस्य Rai Dharmendra Singh, विधान परिषद सदस्य Shyam Narayan Singh, जिलाधिकारी B N Singh, पुलिस अधीक्षक Abhishek Kumar Verma, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रमेश कुमार सहित समिति के सदस्यगण, विद्युत विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान ट्रांसफार्मरों की मरम्मत व्यवस्था, जनपद में औसत विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ताओं के लोड के अनुरूप ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता, उनके रखरखाव की स्थिति तथा विद्युत शिकायत हेल्पलाइन 1912 पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही मीटर रीडिंग, प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण तथा लंबित बिल भुगतान से संबंधित शिकायतों पर भी चर्चा की गई।

सभापति अंगद कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। हेल्पलाइन 1912 पर दर्ज शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका और कृषि कार्य सुचारु रूप से संचालित हो इसके लिए निर्धारित समय पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत निर्धारित समय सीमा के भीतर कराई जाए। साथ ही विजिलेंस टीम द्वारा बिजली चोरी वाले क्षेत्रों में छापेमारी बढ़ाई जाए, लेकिन जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए और किसी भी उपभोक्ता को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि बेसिक शिक्षा विभाग के जिन विद्यालयों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण कराया जाए। इसके अलावा जल जीवन मिशन योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति शुरू हो चुकी है उनकी सूची उपलब्ध कराने तथा जिन प्राथमिक विद्यालयों के ऊपर से हाईटेंशन लाइनें गुजर रही हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

इस दौरान जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने कहा कि जांच समिति द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय से ही जनपद की विद्युत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है।