{“_id”:”6784b1986eed41fe820d4333″,”slug”:”high-court-reprimanded-delhi-government-for-delay-in-cag-report-know-what-it-said-2025-01-13″,”type”:”feature-story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”‘आपकी ईमानदारी पर संदेह’: हाईकोर्ट ने कैग रिपोर्ट में देरी होने पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, जानें क्या कहा”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
दिल्ली हाईकोर्ट – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है।
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कोर्ट ने आगे जोर देते हुए कहा कि आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी।। कोर्ट ने मामले पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय की।
Delhi High Court criticised the Delhi Government for its delay in addressing the CAG reports, stating, “The way you have dragged your feet raises doubts about your bona fides.” The court further emphasized, “You should have promptly forwarded the reports to the Speaker and… pic.twitter.com/CSSALuCV0G
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा ने कहा कि मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि दिल्ली सरकार द्वारा कैग रिपोर्ट को सदन में रखने में आनाकानी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यह और भी स्पष्ट हो गया है कि स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, केवल विकास कार्यों, पर्यावरण और जलभराव वाली सड़कों के मामले में ही नहीं, बल्कि संवैधानिक मामलों में भी। लगभग एक दर्जन कैग रिपोर्ट हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में नहीं रखा है।11 जनवरी 2025 को, दिल्ली विधानसभा सचिव ने कहा कि रिपोर्ट को सदन में रखने का कोई फायदा नहीं है। हमारे 7 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूछा था कि कैग रिपोर्ट को विधानसभा में क्यों नहीं रखा जा रहा है। उनका (आप) अराजकतावादी चरित्र अब संवैधानिक संस्था और संवैधानिक प्रक्रियाओं में व्याप्त हो रहा है, जो सरकार के समुचित कामकाज के लिए बहुत जरूरी है।
#WATCH | Delhi | BJP National Spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi says, “…As per the information available in the media, Delhi High Court has given an observation – “Delhi government is dragging its feet in placing the CAG report is unfortunate”. It is even more clear now that… pic.twitter.com/iymJtxVGxu
