बीना/सोनभद्र/एबीएन न्यूज। सोनभद्र जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के कोटेदारों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सोमवार को ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष विनोद कुमार पटेल ने बताया कि वर्तमान में फोन पर फीडबैक लेने की व्यवस्था अनुचित है। अक्सर ऐसे उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा देते हैं, जो राशन लेने ही नहीं आते। इससे कोटेदारों पर अनावश्यक जांच और उत्पीड़न की कार्रवाई होती है।
उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न पर मिलने वाला 90 रुपये प्रति कुंतल और चीनी पर 70 रुपये प्रति कुंतल कमीशन बढ़ाया जाए। अन्य राज्यों में यह दर अधिक है – हरियाणा, गोवा, दिल्ली में 200 रुपये और गुजरात में 20,000 रुपये न्यूनतम गारंटी दी जाती है। डोर स्टेप डिलीवरी में गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पुराने बकाया का शीघ्र भुगतान किया जाए। पेपरलेस प्रणाली लागू की जाए, जिससे कागजी कार्यवाही का बोझ घटे। स्वयं सहायता समूहों के कमीशन का भुगतान सीधे संचालक के खाते में किया जाए।
कोटेदारों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गईं, तो अगस्त माह के राशन वितरण को स्थगित किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन पर होगी। इस अवसर पर दर्जनों कोटेदार एकजुट होकर ज्ञापन सौंपने में उपस्थित रहे और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई।
