फिल्‍म ‘अजेय’ को सेंसर बोर्ड ने नहीं दिया सर्टिफिकेट, मेकर्स ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा

नई दिल्ली: फिल्म ‘अजेय:द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ की रिलीज पर एक बार फिर संकट मंडरा रहा है. सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है, जिसके खिलाफ निर्माताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. मेकर्स का कहना है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखे बिना ही सर्टिफिकेट के लिए आवेदन खारिज कर दिया है.

फिल्म के मेकर्स की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने सेंसर बोर्ड से पूछा कि क्या वह बिना फिल्म, टीजर या ट्रेलर देखे सर्टिफिकेट का आवेदन खारिज कर सकता है? कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब ‘द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर’ से प्रेरित है, जो आठ साल से पब्लिक डोमेन में है और जिस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई, तो फिल्म को सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया?

सेंसर बोर्ड के नाम नोटिस किया जारी
अदालत ने सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी किया और कहा, ‘अगर किताब पर कोई आपत्ति नहीं, तो उससे प्रेरित फिल्म पब्लिक सिस्टम कैसे बिगाड़ सकती है?’ सेंसर बोर्ड ने दलील दी कि उसने स्क्रिप्ट और डायलॉग के आधार पर फैसला किया और फिल्म देखना जरूरी नहीं है. इस पर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और डॉ. नीला गोखले की बेंच ने नाराजगी जताई, क्योंकि 17 जुलाई की सुनवाई में सेंसरबोर्ड ने कहा था कि वह नियमों के अनुसार सर्टिफिकेट देने पर फैसला लेगा.

कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से पूछे कड़े सवाल
कोर्ट ने फिल्ममेकर्स की इस दलील पर गौर किया कि सीबीएफसी ने फिल्म देखे बिना ही केवल एक ईमेल भेजकर आवेदन खारिज कर दिया.कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पहले से ही पब्लिक डोमेन में है. कोर्ट ने सीबीएफसी से सवाल किया कि क्या कोई नियम संवैधानिक पदों पर बैठे शख्स पर बनी फिल्मों को सर्टफिकेट देने से रोकता है? न्यायमूर्ति डेरे और गोखले की पीठ ने सीबीएफसी को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि आज ही साफ करे कि क्या वह फिल्म देखेगा या नहीं?