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डोनाल्ड ट्रंप / एलन मस्क – फोटो : ANI
विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अरबपति दोस्त एलन मस्क की संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी का मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। अमेरिकी दक्षता विभाग के प्रमुख मस्क को उनकी इस धमकी के लिए संघीय कर्मचारियों ने उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। संघीय कर्मचारियों ने सोमवार को कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में अरबपति और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया।
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संघीय कर्मचारियों के वकीलों ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के अरबपति सलाहकार एलन मस्क ने सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देना कानून का उल्लंघन है। कैलिफोर्निया की संघीय कोर्ट में दाखिल मुकदमे में कहा गया कि कर्मचारियों से हर सप्ताह उनसे कार्यों की उपलब्धियों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। कर्मचारियों से पिछले हफ्ते के उनके पांच कामों के बारे में पूछा जा रहा है, जो एलन मस्क और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बड़े पैमाने पर छंटनी की कोशिश का एक हिस्सा है। ओपीएम संघीय सरकार के लिए एक मानव संसाधन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। मुकदमे में इस आदेश को कानून का उल्लंघन बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के इतिहास में कभी भी किसी ओपीएम नियम, विनियम, नीति या कार्यक्रम ने सभी संघीय कर्मचारियों से रिपोर्ट की मांग नहीं की है। इसे देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रोजगार धोखाधड़ी में से एक बताया गया है।
क्यों दायर किया गया मुकदमा
दरअसल, मस्क की ओर से अमेरिका में लाखों कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा गया है, जिसमें उन्हें अपनी वर्क रिपोर्ट बतानी है। ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (ओपीएम) की ओर से शनिवार को भेजे गए मेल में कहा गया है कि आप 48 घंटे में बताइए कि पिछले सप्ताह आपने फिजलूखर्ची कम करने के लिए क्या किया? अगर कोई कर्मचारी जवाब नहीं देता है तो उसे उसका इस्तीफा मान लिया जाएगा। इसे मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की जा रही बड़े पैमाने पर छंटनी को रोकने की कोशिश बताया जा रहा है।
मस्क ने फिर दी धमकी
मस्क की ओर से सोमवार सुबह भी संघीय कर्मचारियों को धमकी जारी रही। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, जो लोग इस ईमेल को गंभीरता से नहीं लेंगे, वे जल्द ही अपनी नौकरी कहीं और खोजेंगे। उन्होंने ट्रंप की वर्क फ्रॉम होम योजना को बंद करने के आदेश में क्रियान्वयन में तेजी लाने की बात कही। मस्क ने कहा, इस सप्ताह से जो लोग अभी भी ऑफिस वापस नहीं आएंगे, उन्हें प्रशासनिक अवकाश पर भेजा जाएगा।
