सोनभद्र/एबीएन न्यूज। जनपद में कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन कंपनियों में 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां सभी कर्मचारियों का पंजीकरण नियोक्ता द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत श्रमिकों का भी शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जनपद में संचालित उन सभी कंपनियों की सूची तैयार की जाए, जहां 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं लेकिन अभी तक उनका पंजीकरण नहीं कराया गया है। ऐसी कंपनियों को तत्काल नोटिस जारी करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने बताया कि इस योजना में पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन के आधार पर भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई लाभ प्राप्त होते हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वय के साथ कार्य किया जाए, ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिल सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, उप श्रमायुक्त मिर्जापुर क्षेत्र श्रीमती अचला पाण्डेय, सहायक श्रमायुक्त पिपरी विजय कुमार, ईपीएफओ के नोडल अधिकारी मनोरंजन कुमार सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
