सोनभद्र/एबीएन न्यूज। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने जनपद के युवाओं और नियोक्ताओं से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण की अवधि 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि यह योजना “एक लाभ अनेक” की अवधारणा पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने वाले नियोक्ताओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना सभी क्षेत्रों में लागू है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले ऐसे कर्मचारी पात्र होंगे, जिनका मासिक वेतन अधिकतम एक लाख रुपये तक है। पात्र कर्मचारियों को एक माह के समान वेतन के बराबर राशि (अधिकतम 15,000 रुपये) दो किश्तों में प्रदान की जाएगी। पहली किश्त छह माह की सेवा पूरी करने के बाद डीबीटी के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में दी जाएगी। वहीं दूसरी किश्त 12 माह की सेवा पूर्ण करने और वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करने के बाद सरकार द्वारा निर्धारित बचत योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा नियोक्ताओं को भी अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नियोक्ताओं को दो वर्षों तक वेतन के अनुपात में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रति कर्मचारी अधिकतम 3,000 रुपये प्रतिमाह तक का लाभ मिलेगा। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने पर तीसरे और चौथे वर्ष भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह भुगतान डीबीटी के माध्यम से पैन से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, जबकि 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को न्यूनतम 5 नए कर्मचारियों को नियुक्त करना आवश्यक होगा। मासिक वेतन के आधार पर नियोक्ता को प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित की गई है। 10,000 रुपये तक वेतन वाले कर्मचारियों पर 1,000 रुपये प्रतिमाह, 10,000 से 20,000 रुपये तक वेतन पर 2,000 रुपये प्रतिमाह तथा 20,000 रुपये से अधिक (अधिकतम 1,00,000 रुपये तक) वेतन वाले कर्मचारियों पर 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन दिया जाएगा।
जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने जनपद के युवाओं, उद्यमियों और नियोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति या नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी से संपर्क कर सकते हैं।
