{“_id”:”6793c7872347fb27d606440a”,”slug”:”up-demand-to-declare-public-holidays-on-these-three-dates-in-up-for-mahakumbh-letter-written-to-cm-2025-01-24″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”UP News: महाकुंभ के लिए यूपी में इन तीन तिथियों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग, सीएम को लिखा पत्र”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
यूपी में अवकाश की मांग। – फोटो : अमर उजाला।
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यूपी में चल रहे महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियों पर अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 144 साल बाद पड़ रहे महाकुंभ में परिवार के साथ स्नान व धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रदेश के सभी कर्मचारियों व शिक्षको के लिए तीन दिन के सार्वजनिक अवकाश की मांग की है।
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एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी व प्रदेश सचिव संयुक्त मोर्चा दिलीप चौहान ने कहा कि हिंदू मान्यताओं में यह महाकुंभ 144 वर्षों बाद पड़ रहा है। ऐसे में आगे कई पीढ़ियों के लिए इसे देख पाना संभव नहीं होगा। इस ऐतिहासिक महाकुंभ में शामिल होने के लिए एसोसिएशन की इस मांग पर प्रदेश सरकार सकारात्मक विचार करे। संगठन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी विनीत सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की आगामी महत्वपूर्ण स्नान मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा में सार्वजनिक अवकाश दिया जाए। ताकि सभी लोग इस अवसर पर महाकुंभ में डुबकी लगा सकें।
महंगाई भत्ते को मर्ज करने की पीएम करें घोषणा
इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर मांग की है कि पूर्व की भांति 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को वेतन में मर्ज करने की घोषणा करें। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा है कि नियम है कि महंगाई भत्ता जब वेतन में 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो उसे वेतन में जोड़ दिया जाता है। ऐसे निर्णय सभी आयोगों के समय से होता आ रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में 50 प्रतिशत से ज्यादा महंगाई भत्ता हो गया है। संगठन के महासचिव प्रेमचंद्र व उप महासचिव अतुल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि कर्मचारियों को पूर्ण विश्वास है कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को वेतन में जोड़ने की भी जल्द घोषणा होगी। इप्सेफ ने पीएम से यह भी आग्रह किया है कि आउटसोर्सिंग-संविदा कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए उनकी सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन के लिए नियमावली बनाने का आदेश दें।
